काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय उल्टाउने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरवारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पुरै १ सय १४ रोपनी तीन आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने २०७५ भाद्र १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्टाउने निर्णय गरेको हो । उक्त जग्गा पूर्ववत रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि एसियाली बिकास बैंकबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त परियोजनाका लागि एसियाली बिकास बैंकबाट प्राप्त हुने १ सय १५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले सरकारी निकायमा भएका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
