काठमाडौं । नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पेश भएको छ ।
सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनका लागि राष्ट्रपति पौडेल संसद भवन परिसरमा पुग्नु हुँदा प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोल प्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल लगाएतले स्वागत गरेका थिए भने नेपाली सेनाले एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपालको संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गरिने बताउनुभयो । सबै बर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद र सहकार्यका आधारमा बहसपत्र तयार गरिने उहाले बताउनुभयो । सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको प्रमुख आधारशीलाको रूपमा ग्रहण गर्दै अघि बढ्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो । त्यस्तै सहकारीको बचत फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने र आगामी आर्थिक वर्ष समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा जनताले जम्मा गरेको बचत एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी फिर्ता गर्ने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
निश्चित सीमाभन्दा माथि लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो । उहाले निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रीत गरिने, करका संरचनाहरूको पुनरावलोकन गरिने, सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय उद्योग घोषणा गरि सहजीकरण गरिने बताउनुभयो ।
राष्ट्रपतिबाट सरकारको वार्षिक बजेटअघि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।