काठमाडौँ । सांसदहरुले मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र डुबान तथा जोखिममा रहेका बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उहाँहरूले दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधारको विकास गर्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सहुलियत दिन सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जगदीश खरेल ९ललितपुर०ले नेपालमा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम अत्यधिक रहेको भन्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
सोही पार्टीका झविलाल डुम्रेले कालीगण्डकी र आँधीखेलामा आएको बाढीबाट सडक पूर्वाधार र कतिपय बस्तीमा क्षति पुगेको भन्दै यथाशीघ्र पुनर्निर्माणको योजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
रास्वपाका डा ताराप्रसाद जोशीले डडेल्धुराको सुदूरदक्षिणमा अवस्थित मलास गाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पिउने पानीलगायत आधारभूत सुविधाको यथाशीघ्र पुर्याउन माग गर्नुभयो ।
सोही पार्टीका तारा विश्वकर्माले ललितपुर क्षेत्र नं १ का ग्रामीण बस्ती र सडक पूर्वाधार अत्यन्त जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल ती सडक र बस्तीको जोखिम मूल्याङ्कन गरी सुरक्षित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
रास्वपाका तौफिक अहमद खानले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेकामा आभार प्रकट गर्दै यही दिशामा संसदीय अभ्यास अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
रास्वपाका नितिमा भण्डारी ९कार्की०ले सर्लाही क्षेत्र नं १ अन्तर्गत लालबन्दी नगरपालिकाको वडा नं १३, १४ र १५ मा सडक, स्वास्थ्य, खानेपानी र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का निराशा चौधरी ९डगौरा०ले कञ्चनपुरका पुनर्वास, बेलौरी, लालझाडी र बेल्डाडी क्षेत्र खेतीयोग्य भए पनि अहिले बसाइँसाइका कारण सो क्षेत्र बस्तीमा परिणत हुँदै गइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
रास्वपाका निशा डाँगीले विराटनगरको जुटमिल पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयास सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै भारतसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गरी नेपाली जुट उद्योगको संरक्षण गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका नीनुकुमारी कर्णले चाडपर्वको समयमा बजारमा दैनिक उपभोग्यवस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुनसक्ने भन्दै मिसावट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेकपाका परशुराम तामाङले संविधानको धारा ५६ को ९५० मा उल्लेखित विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेसम्बन्धी व्यवस्था कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
नेकपा ९एमाले०का डा पुष्पराज कँडेलले भोटेकोशी विपद्पछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको रकम कहाँ, कति खर्च भयो भन्नेबारेमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो ।
रास्वपाका प्रकाशचन्द्र परियारले सुनसरीको तरहरास्थित बालबहुभाषी विद्यालयको संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेकपाका प्रेमबहादुर वयकले कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकामा सडक, विद्युत्, सञ्चार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेकपा ९एमाले०का टुकाभद्रा हमालले प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रमण, सम्बोधन र उपलब्धिबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो ।
रास्वपा सांसद जनकसिंह धाँमी, टीका सङ्ग्रौला, टेकबहादुर शाक्य र ठाकुरसिंह थारूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट विश्वमञ्चमा नेपालको छवि उँचो भएको, देशवासीमा नयाँ उत्साह र आत्मविश्वास भरेको तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको कूटनीतिक शैलीमा पुस्तान्तरण र रुपान्तरण देखिएको बताउनुभयो ।
सांसदहरु पूर्णप्रसाद लिम्बू, पार्वती विक, प्रकाश पाठक, प्रभा ढकाल, प्रमिला कुलुजु, प्रशान्त उप्रेती, प्रेमलाल चौधरी, वदनकुमार भण्डारी र देवराज पाठकले बाढी, पहिरो, डुबान, अवरुद्ध सडक सञ्चालन, महँगी नियन्त्रणलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।
