काठमाडौँ। नेपाल सरकारले नागरिकलाई जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा घरदैलोमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूबाट आगामी एक महिनाभित्र सेवा अनिवार्य सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिनुहुँदै ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ को मूल मर्म अनुरूप राज्य र नागरिकबिचको दुरी घटाउन यो कदम चालिएको बताउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीको अभिन्न अङ्गका रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको जनाउनुभएको छ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ बमोजिम भूमि प्रशासन हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। हालसम्म देशका विभिन्न ३३ वटा स्थानीय तहहरूबाट यो सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ।
बाँकी रहेका स्थानीय तहहरूमा सेवा विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गर्नुभएको छ।
यस निर्णयबाट भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका सेवाहरू थप सरल, सहज र पहुँचयोग्य हुनेछन्। साथै अधिकारलाई केन्द्रमा सीमित राख्ने कानूनी प्रावधानहरू खुकुलो हुँदै जाने र स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने विश्वास सरकारले लिएको छ।
