काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालते सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने सरकारको निर्णयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
२०८३ असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने गरी निर्णय गरेको थियो ।
