काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री शाहले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरि कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको हो । उहाले बिभिन्न समयमा बनेका आयोगहरुको समेत एकमुष्ट अध्ययन गरेर आवश्यक कारवाही गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन आधिकारिक रुपमा सरकारलाई प्राप्त नभएकाले प्राप्त भएपछि सरकारले नै पूर्ण रुपमा सार्वजनिक गर्ने उहाले बताउनुभयो ।
त्यस्तै उहाले लिपलेक लिम्पियाधुराको विवादबारे कुटनीतिक छलफलबाट समाधान खोजिने बताउनुभयो । लिपलेक लिम्पियाधुरामा भारत र चीनले बनाएको व्यापारी मार्गको बारेमा डिप्लोमेटिक नोट पठाएको र जवाफ पनि आएको उहाले बताउनुभयो । उहाले भारतले नेपालको भूमिमात्रै नभइ नेपालले पनि भारतको भूमि प्रयोग गरेको देखिएकाले गम्भीर भएर छलफल गर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसदहरुको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहले नदिकिनारमा रहेका बस्तीहरु जोखिममा रहेकाले उनीहरुलाई हटाएको भन्दै भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या दिर्घकालिन रुपमा समाधान गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
त्यसअघि बैठकको सुरुमै बिपक्षी सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्न माग गरेका थिए ।
