काठमाडौं । संसदीय समितिले एलपी ग्यासमा हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभावलगायत समस्या नियन्त्रण सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिले ग्यासमा हुने कालोबजारी र कृत्रिम अभाव रोक्दै सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले एलपी ग्यासको भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि तत्काल रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र आयल निगमलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति रहबर अन्सारीले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि ग्यास पाइपलाइन विस्तारको सम्भावना, लागत र प्रभावबारे अध्ययन गरी ७ दिनभित्र समितिमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ भने पुराना ग्यास सिलिन्डरका कारण उपभोक्तामा पर्न सक्ने जोखिम कम गर्न बजारमा नियमित अनुगमन र गुणस्तर जाँच सुनिश्चित समेत निर्देशन दिइएको सभापति अन्सारीले बताउनुभयो ।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतले उपभोक्ताको माग अनुसार सरकारले सिलिन्डरको साइजलाई विविधीकरण गर्ने सोच बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो । औद्योगिक प्रयोजनका लागि ४५० केजीको ठुलो सिलिन्डरको नेपाल गुणस्तर स्वीकृत भइसकेको उहाले जानकारी दिइएको छ । यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला र टेस्टिङ मेकानिजम स्थापना गरेपछि उद्योगीहरूले यो सेवा दिन सुरु गर्ने उहाले बताउनुभयो ।
उहाले ४५० केजीको सिलिन्डर प्रयोगमा आएपछि उद्योगहरूको उत्पादन लागत घट्ने दाबी गर्दै निगमलाई हुने घाटा पनि कम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाले आगामी दिनहरूमा नजिकिँदै गरेका चाडपर्वहरूलाई ध्यानमा राख्दै, ग्यास आपूर्तिको व्यवस्थालाई सहज बनाउने बताउनुभयो ।
