काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८३ राष्ट्रपति कार्यालयबाट पुनर्विचारको लागि फिर्ता भएकोमा उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाले यसअघि पठाइएको अध्यादेश नै पुनः पठाइएको भन्दै केहि परिमार्जन नगरिएको बताउनुभयो ।
बैठकले संसद भवन परिसरमा प्रवेश लगायतको विषय समावेश गरिएको सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरु योजना स्वीकृत गरेको छ भने भारतसँग जी टु जी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र बीस हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै परम्परागत पोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक पोइलरले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउन र वायु गुणस्तर मापन क्षमता बढाउने प्रयोजनका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा पाँच मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय समेत भएको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो ।
त्यस्तै प्रवक्ता पोखरेलले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भू–भाग हो भन्ने नेपाल सरकार प्रष्ट रहेकामा अन्य विवादका बिषयमा दुईदेशबीचको सरकारबीच छलफल गरि समाधान खोजिने बताउनुभयो ।
