जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८३ को म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदलको म्याद अगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग ९रावल आयोग०को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनेसमेत निर्णय गरेको छ ।

साथै लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा रमेशकुमार धिताल ९सिन्धुपाल्चोक० लाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका