काठमाडौं । सरकारले समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा बृहत् पुनरावलोकनको घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८३÷८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले मध्यम व्यवसायलाई राहत र मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा बृहत् पुनरावलोकन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
करको बोझ घटाउन आयकरको छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि दश लाख रूपैयाँ पु¥याएको उहाले बताउनुभयो । त्यस्तै व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई दश प्रतिशत विन्दुले घटाएको, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुनेगरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको मन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो ।
विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरेको, हाल ३६० वस्तुमा लागि आएको अन्तशुल्क खारेज, भन्सार विन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेको उहाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाले सुचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको, डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरीदमा बिजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको दश प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गर्नुभयो । मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकता बारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने समेत उहाले बताउनुभयो । ..
त्यस्तै मन्त्री वाग्लेले कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरूपण गरी व्यावसायिक वातावरण तयार गर्न कर छुट तथा सहुलियतसम्बन्धी विशेष योजना ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारको बजेटमा लगानी प्रवद्र्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिने र यसका लागि दर्जनौँ ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन वा परिमार्जन गर्ने उहाले बताउनुभयो ।