कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश पुनः नामाकरण संघर्ष समितिबीचबीच पाँच बुँदे सहमति

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश पुनः नामकारण संघर्ष समितिबीचबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।
शुक्रबार भएको बार्तामा प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबीच संविधानसम्मत ढंगले प्रदेशको पुनः नामकरणका लागि राजनीतिक वातावरण वनाउन संयुक्तरूपमा पहल गर्नेलगायतका सहमति भएको हो । त्यस्तै आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने सहमति भएको छ भने पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाइ र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने पनि सहमति भएको छ भने फाल्गुन १० गते अगाबै दुबै पक्षको सहमतिमा पुनः वार्ताका लागि मिति तोक्ने सहमति भएको वार्ता समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुले जानकारी दिनुभयो । 

त्यस्तै संघर्ष समितिका तर्फबाट वार्ता संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमले सहमतिसंगै पहिचान पक्षधरले निषेधको आन्दोलन फिर्ता लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाले पहिचान पक्षधरले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई जिल्लामा जान लगाएको रोक पनि अब हटाउने बताउनुभयो । 

त्यस्तै उहाले सरकारसँगको छलफल सकारात्मक भएको अब आन्दोलनको स्वरुप फेरिने र निषेधात्मक गतिबिधि नगर्ने धारणा राख्नुभयो । सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट कमलप्रसाद जबेगु, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र प्रदेश सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ भने संघर्ष समितिका तर्फबाट डकेन्द्रसिंह थेगिम, गोबिन्दबहादुर आङबुहाङ, युबराज राई, दिवस राई लगाएत ११ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । गत माघ ६ गते बसेको कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।