उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगद्वारा अन्तरिम प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन पेश गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयमा  प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो।

प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषयहरु उल्लेख गरिएको छ।जसमा सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरुलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन  गर्न कानुन निर्माण गर्ने लगायत छन्। 

यसैगरी प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने, चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने , जाजरकोट भुकम्प लगायत विपद्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता दिने, सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआव्जा वितरणमा तीव्रता दिने तथा लमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्ने विषयमा सुझाव दिइएको छ। 
 
चालू आर्थिक वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न कामहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने,  बहुवर्षिय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पुरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भएमात्र नयाँ आयोजनाहरू आउने वर्षको बजेटमा राख्न सुझाव दिइएको छ।