सय दिनमा मन्त्रालयले शतप्रतिशत कार्य सम्पादन गरेको छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

 सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हुम्लाको सिमिकोटमा फाइबर जडानदेखि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिओआइएमएस) स्थापनालगायत तोकिएका सबै काम पूरा भएको बताएका छन् ।

सरकारी निकायमा वेबसाइट प्रणाली, मोबाइल एप्लिकेसनको जिम्मेवारीका साथै फोरजी–एफटिए मोबाइल कभरेज यसअवधिमा दुई प्रतिशत थप गरी छ लाख जनता माझ पु¥याइएको जानकारी दिए । सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, “मोबाइल सेवालाई ९७.२ प्रतिशत जनतामा पु¥याइएको छ, अप्टिकल फाइबर १६ हजार किलोमिटर, फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा ४४.३६ प्रतिशत र फोरजी (एलटिई) प्रयोग ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विस्तार भएको छ ।”

राजनीति स्थायित्व र तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ देशका प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सम्मिलित वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिन पुगेको छ । सोही सन्दर्भमा नेपाल सरकार र सञ्चार मन्त्रालयले हासिल गरेका उपलब्धिबारे सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का आलेख शाखा प्रमुख कृष्ण अधिकारी र उपसमाचारदाता मधु शाहीले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

–तपाइँले सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको सय दिन पुगेको छ, यस अवधिमा सम्पादन भएका कार्यलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

यो सरकार गठन भएको सय दिन पुग्दैछ । शुरुमा त मलाई मन्त्रालय बुझ्नै केही समय लाग्यो । मन्त्रालयअन्र्तगत छ वटा क्षेत्रमध्ये सञ्चार र सूचना प्रविधि मुख्य रहेको छ । सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउन काम सुरु भएको छ भने सूचना प्रविधिका समस्या पहिचान गर्ने काम भएको छ । सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्रीले हामी २१ जना मन्त्रीलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गरी जिम्मेवारी दिनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन अन्र्तगत वर्ष दिनलाई पहिलो सय दिन, दोस्रो सय दिन र बाँकी एक सय ६५ दिनमा यो यो काम गर भनेर लक्ष्यसहित जिम्मेवारी दिइएको छ । पहिलो सय दिनमा मैले सम्हालेको मन्त्रालयलाई दिएको १५ वटा जिम्मेवारी थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयले सय दिनमा तोकिएका १५ वटै काम सम्पन्न गरेको छ । यस अवधिमा ‘फाइवर टु द होम’ कार्यक्रमअन्र्तगत हुम्लाको सिमिकोटमा फाइबर जडान सम्पन्न भएको छ । अर्काे २० वटा सरकारी निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीओआइएमएस) स्थापनाका लागि तालिम दिने काम पनि समयमै हामीले सम्पन्न गरेका छौँ । अर्को पाँच वटा सरकारी निकायमा वेवसाइट सिस्टम, मोबाइल एप्लिकेसनलगायतको सेक्युरिटी अडिट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि पूरा भएको छ । ‘फोर जी एफटिए’ मोबाइलको पहुँच दुई प्रतिशत थप बढाएर ६ लाख जनतामा पुर्याउन सफल भएका छौँ ।

त्यस्तै, मोबाइल सेवालाई ९७.२ प्रतिशत जनतामा पु¥याउने भनिएकामा त्यो काम सम्पन्न भएको छ । ‘फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड’ सेवा १.३६ प्रतिशतले वृद्धि भई ४४.३६ प्रतिशतमा विस्तार भएको छ । अप्टिकल फाइबर (२४ कोर माथिको) थप एक हजार किमी पु¥याउने भनिएकामा हाल १६ हजार आठ सय ७२ किमी पुगेको छ । त्यस्तै, फोरजी(एलटिई) प्रयोगकर्ता दुई प्रतितशत थप गरी ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विस्तार भएको छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस)लाई २४ सै घण्टा समाचार सेवामा विस्तार गरिएको छ भने नेवारी र मैथिली भाषामा समावेशी समाचार सेवा सुरु भएको छ । गोरखापत्रमा राना–थारु भाषामा समावेशी कार्यक्रम प्रकाशन गरी हाल ४४ वटा भाषा समावेशी कार्यक्रम प्रकाशनको व्यवस्था मिलाइएको छ भने गोर्खापत्रकै थप आठ वर्षको डिजिटल रुपान्तरण गरिएको छ ।

रेडियो नेपालमा १४ हजार ३३ वटा पुराना अडियो टेपको डिजिल रुपान्तरण भएको छ भने दनुवार भाषा थप गरी २५ भाषामा समावेशी कार्यक्रम प्रशारण थालनी गरिएको छ । नेपाल टेलिभिजनबाट असोज ३० गतेदेखि नेपाल भाषा थप गरी सात वटा मातृभाषामा समाचार उत्पादन तथा प्रशारण भएको छ ।

– जनतालाई सुशासन दिने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुमा के कस्ता समस्या देख्नुभयो र तिनको समाधानका उपाय के हुनसक्छ ?

सुशासनको पहिलो आधार भनेको नीति हो । नीतिमा परिमार्जन हुनुपर्ने देखेको छु । यहाँ निकै पुराना नीतिमा काम हुँदै आएको छ । पहिलो कुरा नीति स्पष्ट हुनप¥यो । हाम्रा धेरै ठाउँमा नीति बनेका छैनन् र भएका नीति पनि पुराना छन् । ऐन कानुनहरु अध्यावधिक हुँदै जानुपर्छ । यहाँ पुराना कानुन धेरै छन् । सूचना प्रविधि ऐन, प्रेस काउन्सिल ऐन, दूरसञ्चार ऐनलगायतमा केही संशोधनबाहेक अरु सबै पुराना नीति र ऐन रहेका छन् ।

अब हामी ऐन परिवर्तन गरेर सुशासनतर्फ लैजाने अभियानमा छाँै । यसको सुरुआत भर्खरै सार्वाजनिक सेवा प्रशारण ऐन पारित गरिएको छ । नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकृत गर्दै सुशासन र गर्न बनेको यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । अब हामी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा छौँ ।

मुलुकको सुशासन, शान्ति सुरक्षा, हत्या हिंसा नियन्त्रण आजको सबैभन्दा ज्वलन्त प्रश्नहरु हुन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी ऐन मस्यौदा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौँ । छिट्टै विधेयक पास गरेर समाज र राज्यलाई सुशासनतर्फ लैजाने प्रयास गर्छौं ।

प्रेस काउन्सिल विधेयकलाई सुदृढ गर्नु पर्नेछ । यस सम्बन्धी बन्न लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा आएको छ । हामी पत्रकारिता जगतलाई स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउने प्रतिबद्ध छौँ । त्यसका लागि आमसञ्चार विधेयक तयार गरेका छौँ । दूरसञ्चार संशोधन गर्ने, चलचित्रसम्बन्धी ऐन अद्यावधिक गर्दैछौँ । यो पटक मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कम्तिमा ९/१० वटा विधेयक पुग्छ ।

– संसदबाट सार्वजनिक प्रसारण सेवा ऐन जारी भइसकेको छ, यसको कार्यान्वयनलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

संसदबाट पास भएको सार्वजनिक सेवा प्रशारण (पिएसबी) ऐन अब कार्यान्वनको चरणमा जाँदैछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसक्यो । अब यो कार्यान्वयनमा आउने चरणमा छ । त्यसको आधारमा अब हामीले नियमावली बनाउँछौँ । त्यसको कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्न नियमावलीले रोक्दैन ।

हामी अब प्रमुख नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा जान्छौँ । एकीकृत रुपले सञ्चालक समिति बनाएर नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई व्यवस्थित रुपमा लैजान्छौँ । अलिकति व्यावसायिक बनाउने र राज्यको तर्फबाट जनतालाई सेवा प्रदान गर्न बनेका यी संस्थालाई समयसापेक्ष प्रतिस्पर्धा योग्य बनाउनतर्फ लानेछौँ ।

– सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गराउन मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ ?

हरेक कुराको सीमा हुन्छ, लोकतन्त्रको पनि सीमा हुन्छ । हाम्रो संविधानको पनि आफ्नै सीमा छ । हरेक मान्छेले खोजिरहेको हक र स्वतन्त्रताको समेत निश्चित दायरा हुन्छ । नागरिक हक उपभोग गर्दा सबैले राज्यको संविधान, ऐन कानुन पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सामाजिक सञ्जाल अराजक बनेको भनिदैछ । जसले जे भने पनि भयो, जति गाली गरे पनि भयो, जे लेखे पनि भयो भन्ने छ । यो त लोकतन्त्र होइन ।

लोकतन्त्रको विकल्प, गणतन्त्रको विकल्प उत्तम खालको लोकतन्त्र वा गणतन्त्र नै हो । यसको विकल्प अराजकता हुन सक्दैन । आज सामाजिक सञ्जालमा जे खालको अराजकता उत्पन्न भएको छ, त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ । प्रयोगकर्ता, सञ्चालक र दर्ता पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अराजकको अन्त्य सामाजिक नियमनभित्र पर्छ । सबैले विधि र कानुन मान्नुपर्छ । सूचनाको हक सबैको अधिकार हो । स्वतन्त्रता भनेको अराजकता होइन । आलोचना स्वस्थ्य, मर्यादित र व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकार अघि बढ्छ ।

-आजको युग सूचना प्रविधिको हो, मुलुकले यसको अधिकतम् उपयोग गरी लाभ लिन सक्ने देख्नुहुन्छ ?

मैले यदाकदा सुनेको डिजिटल अर्थतन्त्रले हाम्रो कुल ग्रहास्थ उत्पादनको तीन प्रतिशत पु¥याउनु पर्छ भन्नेछ । सामान्यतया कुल ग्रहास्थ्य उत्पादनको स्रोत ६० खर्ब हाराहारीमा छ । त्यसको तीन प्रतिशत भनेको करिब दुई खर्ब जतिको योगदान प्रविधि क्षेत्रले दिनुपर्छ । प्रविधि उत्पादनमा के दिन्छौँ ? उद्योग, कृषि, व्यापारलगायत हरेक क्षेत्रमा प्रविधिकोे भूमिका के हुन्छ ? पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा के हुन्छ ? यो बुझ्न जरुरी छ । हामीले स्मार्ट सिटी बनाउने भन्छौँ । यो भनेको प्रविधिमैत्री सहर हुनु हो । शिक्षामा प्रविधि साक्षरताको विषय पनि समेटिनु पर्दछ । प्रविधिको सामान्य ज्ञान हुनुपर्छ । डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा आठ वटा सेक्टर भनेका रहेछौँ । तर, हामीले १० भन्दा बढी हुनुपर्छ भन्ने सोचेका छौँ ।

सरकारले डिजिटल नेपाल बनाउन पहिलो कार्य अन्तर्गत सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सम्पूर्ण रुपमा डिजिटलाइजेसन गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसैगरी सातै प्रदेशलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने योजना छ । नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयहरु र मन्त्रालय मातहतका निकाय, आयोग र विभिन्न संस्था पनि डिजिटलमा लैजाने योजना छ । यति मात्र गर्न सकियो भने हामीले धेरै काम गरेको भन्ने हुन्छ ।

– जनताको तत्काल सूचनाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सहयोग पुगोस् भनी सरकार गठन भएको सय दिनकै अवधिमा राससले आफ्नो सेवालाई विस्तार गर्ने क्रममा २४ घण्टे सेवा सुरु गरेको छ, भविष्यमा यसको उपादेयतालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त रासस नेपालका सबै सञ्चारमाध्यमले समाचार प्राप्त गर्ने केन्द्र हो । यहाँबाट उत्पादन भएका समाचार सबै मिडियालाई वितरण हुन्छ । रासस आफैँ पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको ‘इपिसेन्टर’ हो नेपालको सन्दर्भमा । त्यसैले पहिला त यो संस्था आफैँमा अझै गतिशील हुनुपर्छ । रासस आफैँमा विश्वसनीय हुनुपर्छ । सबै मिडियालाई समाचार दिन सक्ने हैसियत राख्ने राससप्रति अरु मिडियाको आकर्षण बढ्दै गएको छ । सरकारको उद्देश्य पनि सूचनामा जनताको पहुँच बढीभन्दा बढी विस्तार गर्नु हो । आगामी दिनमा समयानुसार आफ्ना सेवामा सुधारसँगै कर्मचारीको व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री बनाउनेलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।