संविधान कार्यान्वयनको जटिलता हटाउन संशोधन आवश्यक छ : सभामुख घिमिरे

संविधान दिवस–२०८१ का सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरेसँग संविधान संशोधन, कानुन निर्माण र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रही लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

सभामुखज्यू, सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न प्रतिनिधिसभाले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ?

नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष भयो । यहाँसम्म आइपुग्दा संसद्का कामलाई प्रभावकारी तुल्याउन प्रयत्न भइरहेको छ । संविधान जारी भएको पहिलो निर्वाचनपछि गठित संसद् कानुन बनाउने कार्यमा मूलभूत रूपमा केन्द्रित भयो । त्यसबेला नै जरुरी परेका कानुन धेरथोर बनाउने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याउने काम भयो । दोस्रो निर्वाचनपछि पनि थप आवश्यक कानुन बनाउने कार्यमा संसद् अहिले पनि क्रियाशील नै छ । त्यससँगै कानुन कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ, त्यसको अवलोकन गर्ने तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बहस र छलफल गरी सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिने काममा अलि बढी ध्यान केन्द्रित भएका छौँ ।

राजनीतिक फेरबदलले यसबीचमा संसद्को नियमित कार्यमा केही असर पर्‍यो  कि ?

यसबीचमा परिस्थिति अलि भिन्न ढङ्गबाट विकास भएर आयो । सङ्घीय संसद्को बनावट आफैँमा एउटा दलको मात्र बहुमत र सरकार बन्न सक्ने अवस्थाको छैन । ससाना दल मिलेर सरकार बने । त्यस्ता सरकार पनि छोटो समयमै फेरबदल भइरह्यो । यसले संसद्का नियमित गतिविधिलाई केही न केही प्रभाव पार्दाेरहेछ, पर्‍यो पनि । प्रदेशमा पनि त्यसको असर गम्भीर रूपबाट देखापर्‍यो । सबैजसो प्रदेशमा सरकार बन्ने तथा निरन्तर र नियमित संसद् बैठक चल्ने एवं यसप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने, बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्ने र परिणाम दिनेमा समस्या देखियो ।

केन्द्रमा पनि अपेक्षाकृत रूपबाट दोस्रो संसद्ले पनि काम गर्न सकेन । करिब दुईवर्षे यस अवधिमा संसद्ले अति गति लिनुपथ्र्याे तर यसको भूमिका र संविधान कार्यान्वयनको पाटो प्रभावकारी भएन तथा संविधान र संसद्को लोकप्रियता घट्यो भन्ने ढङ्गको टीकाटिप्पणी हुनु पनि आवश्यक छैन । बरु जनताका भावना सांसद्मार्फत प्रत्यक्ष आउने कुरा अझ मुखरित गरिएको छ । तलका आवश्यकता र जनताका भनाइ के छन् भन्ने कुरा देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर तथा सामूहिक विषयमा बहस र छलफल चलाउने कार्यबाट सजीव, प्रभावकारी र नियमित ढङ्गबाट प्राप्त भइरहेको छ । त्यस्तै जरुरी परेका विधेयकमाथि प्राथमिकताका साथ छलफल गरी समयसीमाभित्र टुङ्ग्याउने कार्यमा अहिले संसद् केन्द्रित छ । यसलाई नियमित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न ‘क्यालेन्डर’ बनाएर कार्यसूचीका आधारमा जान प्रयत्न भइरहेको छ ।

एकातिर नेपालको संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अझै केही ऐन बनाउनुपर्नेछ भने अर्कातर्फ बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
कुन कानुन, कुन क्षेत्रमा बनेन र कुन कानुनको अभाव भयो वा कुनै क्षेत्रमा काम भएन भन्ने कुरा मूर्त रूपमा आएको छैन । बरु यसलाई नकारात्मक सोचबाट प्रचार गर्न खोजिएको छ । संविधानसम्मत कानुन पहिलो निर्वाचनपछिको संसद्बाट बनिसकेको छ । कतिपय कानुनमा पुराना प्रावधान, भनाइ र शब्दावली मिलाउनुपर्ने छ ।

 संसद् स्वयंले केकस्तो कार्यतालिका बनाएको छ ?
हो, संसद्ले कार्यतालिका बनाएको छ, विधेयकलाई यसरी छिटो लैजानुपर्छ भनी छलफलको सुरुआत गराएको छ । समयमै यसलाई प्राथमिकताका साथ समितिमा पुर्‍याइएको छ । त्यहाँ बहस र छलफल भइरहेको छ । असार मसान्तभित्रमै बजेट पारित गर्नुपर्ने र त्यससँग आश्रित विधेयक पास गरी कानुन बनाउनुपर्नेतर्फ ध्यान र समय खर्चनुपर्‍यो । अब भने ती महत्त्वपूर्ण विषयसँग सम्बन्धित विधेयकमा केन्द्रित भएका छौँ । नतिजा निकाल्न ‘क्यालेन्डर’ बनाएर कोसिस गरिरहेका छौँ । समितिलाई तलसम्मको राय–परामर्श, आवश्यक बहस, छलफल र अवलोकनसमेत गरी त्यसमा लाग्नूस् भनिएको छ । मिल्दाजुल्दा प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकको अभ्यास समेत बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसरी विधेयक सिलसिलेवार ढङ्गबाट लैजानुपर्छ भनी कार्ययोजना बनाएर अघि बढाउने काम भइरहेको छ ।

सुदृढ संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा धेरैजसो सांसदका तर्फबाट गैरसरकारी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने अभ्यास देखिन्छ, संसद्को अभिभावक भएका हिसाबले यसमा यहाँले केही सोच्नुभएको छ ?

जरुर । परम्परागत ढङ्गबाट चार सय वर्षसम्म संसदीय अभ्यास गरेका, दुई सय वर्षदेखि प्रयास गरेका मुलुकका तुलनामा हामीले करिब एक दशकका बीचमा यी क्षेत्रमा धेरै सोचिरहेका र प्रगति गरिरहेका छाँै । निजी क्षेत्रबाट आउने प्राइभेट बिल वा सरकारले ल्याउने सरकारी विधेयक बीचमा तादात्म्य मिलाउनुपर्नेछ । विधेयक भन्नासाथ व्ययभारको कुरा स्वाभाविक आउँछ । राज्यलाई व्ययभार कति पर्छ, कहाँबाट पूरा गर्छाैं, हाम्रो स्थिति के छ, त्यसले राष्ट्रिय आम्दानीमा कति फाइदा गर्छ भनी लेखाजोखा गरिनुपर्छ । यी सबै सरकारसँग गाँसिएको विषय भएकाले तादात्म्य मिलाउन र सल्लाह गर्नुपर्ने जरुरी छ । अर्कातर्फ यस अवधिमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट बिल भटाभट ल्याउन सक्ने सांसदका क्षमता र व्यावहारिकता पनि हेर्नुपर्छ ।