मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा–ऋणीका लागि केही राहत प्रदान गर्ने लचक नीति

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति सात प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेकामा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म सात दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार पुस मसान्तमा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति सात दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पुस मसान्तमा यस्तो मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ६५ प्रतिशत बराबर थियो ।

वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७९ पुस मसान्तमा आयात मूल्य सूचकाङ्क आठ दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ भने तलब सूचकाङ्क १२ दशमलव ३९ प्रतिशत र ज्यालादर सूचकाङ्क नौ दशमलव ६४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनका कारण आयातीत वस्तुहरूको मूल्य बढ्न गई उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्न गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

बाह्य तथा आन्तरिक आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दा मूल्यमा रहेको चापमा कमी आउन अझै केही समय लाग्ने पनि राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा गत पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कूल निक्षेप नौ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई रू ५२ खर्ब ९७ अर्ब ९० करोड पुगेको जनाएको छ । यही समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा चार प्रतिशतले वृद्धि भई रू ४७ खर्ब ५८ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ असारदेखि निक्षेपको तुलनामा कर्जाको वार्षिक बिन्दुगत वृद्धिदर उच्च रहेकामा २०७९ असोजदेखि निक्षेपको वृद्धिदर अधिक रहँदै आएको छ ।

निक्षेपको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर न्यून रहेका कारण बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप कम गर्न सहयोग पुगेको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहँदा यसले तरलता सहज भएको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ऋणीका लागि केही राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले केही लचक नीति अख्तियार गरेको छ ।  

२०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा÷ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने लक्ष्य राखिएको छ ।